जिला प्रशासन की मानें तो योगी सरकार अयोध्या में सरयू नदी के पास 500 एकड़ में ‘सौर सिटी’ स्थापित करने की योजना बना रही है।
News Jungal Desk : उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी अयोध्या में जल्द ही बिजली की समस्या लगभग पूरी तरह से खत्म होने वाली है। जिला प्रशासन के अधिकारियों की मानें तो योगी सरकार अयोध्या में सरयू नदी के पास 500 एकड़ में ‘सौर सिटी’ स्थापित करने की योजना बना रही है। और यह परियोजना राम जन्मभूमि और परिसर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है।
एलएंडटी ने तैयार की डीपीआर, सर्वे भी पूरा
जानकारी के मुताबिक, इस परियोजना से काफी हद तक अयोध्या के लिए बिजली की आवश्यकता और समस्या के खत्म होने की उम्मीद है। और जिला प्रशासन के अधिकारियों की ओर से बताया गया है कि लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने पहले ही एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर लिया है। साथ ही साथ सर्वेक्षण का काम भी पूरा कर लिया है।
अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे है सोलर सिटी
बताया गया है कि गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थापित की गई सोलर सिटी परियोजना की तर्ज पर अयोध्या में भी काम शुरू किया जा रहा है। हालांकि, परियोजना से जुड़े उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (UPNEDA) के एक अधिकारी ने बताया कि नदी की ‘अप्रत्याशित’ प्रकृति (बाढ़ की आशंका) एक समस्या है । और जिसका परियोजना और यहां काम करने वाले डेवलपर्स पर असर पड़ रहा है।
सरयू नदी का बहाव बनेगा समस्या!
एक मीडिया रिपोर्ट में बोला गया है कि सरयू नदी अप्रत्याशित रूप से बढ़ती और घटती रहती है। इसलिए नदी के पास उपयुक्त जमीन तलाशना एक बड़ी चुनौती है। और अधिकारी ने कहा कि अगर परियोजना सफलतापूर्वक शुरू होती है तो यह काफी हद तक अयोध्या की बिजली आपूर्ति को पूरा करेगी।
सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाए गए
इसी बीच जिला प्रशासन ने कहा कि हरित ऊर्जा शहर के कई सरकारी विभागों को भी दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि अब तक 450 स्थानों पर सोलर लाइटें लगाई जा चुकी हैं। समाहरणालय, आयुक्त कार्यालय और कोषागार समेत आठ सरकारी भवनों में सौर पैनल लगाए जा चुके हैं।
अन्य शहरों में भी लागू होगी परियोजना
अयोध्या से भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि इस साल फरवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने और परियोजना को अन्य शहरों में भी लागू करने की घोषणा की थी। बता दें कि राज्य सरकार ने हाल के बजट में सौर ऊर्जा नीति-2022 के लिए 317 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
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