Bangladesh: भारत से संबंधों में क्या होनी चाहिए समानता?, बोले मोहम्मद यूनुस….

Bangladesh: बांग्लादेश की भड़की हुई हिंसा के बाद अब बांग्लादेश की सरकार ने भारत सरकार के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने की बात कही है और इसके साथ ही उसके मुखिया मोहम्मद युनुस ने ये भी कहा है की हम भी भारत के साथ अच्छे सम्बन्ध रखना चाहते है लेकिन उसके लिए उन्होंने ये भी कहा है की भारत से हमारी समानता और बराबरी के व्यवहार होने चाहिए

मोहम्मद यूनुस

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने बुधवार को एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका देश भारत और अन्य पड़ोसियों के साथ समानता का व्यवहार और अच्छे संबंध चाहता है। लेकिन यह संबंध निष्पक्षता और समानता के आधार पर होने चाहिए। यूनुस ने कहा कि कि जब उन्होंने अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में शपथ ली तो कई विदेशी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। जिनमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष शहबाज शरीफ भी शामिल थे।  

‘भारत से निष्पक्ष और समानता का व्यवहार चाहते है यूसुफ

modi yusuf


मुहम्मद यूनुस ने कहा, “हम भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन ये संबंध निष्पक्षता और समानता के आधार पर होने चाहिए।”  नोबेल पुरस्कार से सम्मानित यूनुस ने पिछले महीने आठ अगस्त को अंतरिम सरकार प्रमुख के रूप में शपथ ली, जब अवामी लीग की नेता शेख हसीना ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और भारत आ गईं। 

‘छह प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के लिए गठित किए आयोग’
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस ने भारत के साथ समझौता कहा कि बाढ़ से निपटने के बांग्लादेश भारत के साथ पहले ही उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय सहयोग वार्ताओं को शुरू किया है। उन्होंने कहा, “मैंने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्क को पुनर्जीवित करने की पहली भी की है।” सार्क में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।” यूनुस ने कहा, “हम चाहते हैं कि दुनिया बांग्लादेश को एक सम्मानित लोकतंत्र के रूप में स्वीकार करे।” उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के सुधार के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के लिए छह आयोगों का गठन किया है। ये क्षेत्र चुनाव प्रणाली, पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, भ्रष्टाचार रोधी आयोग, सार्वजनिक प्रशासन और संविधान हैं। 

यूनुस ने कहा, उम्मीद है कि ये आयोग एक अक्तूबरे से अपनी कार्यवाही शुरू करेंगे और तीन महीनों के भीतर अपना काम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि सुधारों का मुख्य उद्देश्य सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है। अंतरिम सरकार के प्रमुख ने कहा, हमारे सामने बहुत सारा काम है। हम एक साथ मिलकर समान लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक ऐसा ढांचा बनाना चाहते हैं, जो हमारी नई पीढ़ी की प्रतिभाओं को राज्य औऱ समाज के समर्थन से बिना किसी बाधा के सामने ला सके। 


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