निर्मल मिश्र – केंद्रीय बजट विकसित भारत का रोड मैप है। सर्वांगीण विकास की तरफ संकेत करने वाला यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन, कराधान सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा, स्थानीय विनिर्माण, नौकरी और कौशल सृजन पर जोर और अधिक श्रम-प्रधान क्षेत्रों में प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेटिव (पीएलआई) आवंटन का समर्थन करने पर केंद्रित है। विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में आर्थिक पहिया घूम चुका है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने तीन योजनाओं की घोषणा की है।
महिलाओं की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए नारी सशक्तिकरण को सदैव तत्पर रहने वाली प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रत्येक बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया है। अबकी बार भी नयी उम्मीद जगायी है। यही वजह है कि 2014 से लेकर 2024 तक हुए सभी चुनाव में महिलाओं ने भाजपा का साथ दिया।
महिलाओं के कुल मतदान का लगभग 70 प्रतिशत वोट भाजपा को मिलता रहा है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट की तैयारी के दौरान सदैव महिला वर्ग का ध्यान रखा है।
बजट 2024-25 के बजट में मोदी सरकार ने महिलाओं की योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। यह कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भी है कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया था, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस बजट में…
महिलाओं को…
निर्मला सीतारमण ने कार्यबल में महिलाओं का हिस्सा बढ़ाने की योजना का जिक्र किया। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी।
महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है।
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