दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अदालत में आज सुनवाई होने वाली है. सिसोदिया की पांच दिन की सीबीआई हिरासत का समय खत्म होने पर आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा. कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोपी सिसोदिया की हिरासत का समय बढ़ाने के लिए सीबीआई कोर्ट से अनुरोध कर सकती है. मगर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम के वकील उनकी जमानत देने के लिए कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे. ये देखना दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया को आज जमानत मिलती है या नहीं
News Jungal desk : दिल्ली की अदालत में शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत अर्जी पर सुनवाई होने की उम्मीद है । और आज उनको जज के सामने पेश किया जाना है । और उनकी पांच दिनों की सीबीआई की हिरासत का समय खत्म हो रहा है । दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले (Delhi Liquor Policy Scam) से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया ने कल ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue court) में जमानत याचिका दायर करी थी. । उनके वकील ऋषिकेश ने बोला कि जमानत की अर्जी स्पेशल जज एम.के. नागपाल (M K Nagpal) के सामने दायर करी गई है । जिन्होंने मामले को शनिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है ।
मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत अर्जी में बोला है कि सीबीआई द्वारा बुलाए जाने पर वह जांच में हमेशा शामिल हुए हैं और सहयोग किया है । इसलिए उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा । क्योंकि सभी बरामदगियां पहले ही हो चुकी हैं । मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक AAP नेता मनीष सिसोदिया को दोपहर 2 बजे के करीब कोर्ट में पेश किया जाएगा । और सूत्रों ने यह भी दावा किया कि सीबीआई सिसोदिया की हिरासत को और बढ़ाने की मांग करेगी । और सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया था । और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा था । और इसके बाद ही सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की अर्जी दिया इससे पहले दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सोमवार को सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था ।
सीबीआई के दावे के मुताबिक उसकी जांच में पाया गया कि 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन दोनों में कथित रूप से अनियमितताएं थीं । और इसका उद्देश्य AAP के साथ संबंध रखने वाले लोगों को लाभ पहुंचाना था । जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि नई शराब नीति के तहत, दिल्ली सरकार ने शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के मामले में कुछ डीलरों का पक्ष लिया है । और जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दिया था । आम आदमी पार्टी ने इस आरोप का पुरजोर खंडन किया है । बाद में दिल्ली की नई शराब नीति को खत्म कर दिया गया है ।
Read also : TTP से ड़र कर भागे पाकिस्तानी सैनिक, भारत की सीमा पर चाहते हैं पोस्टिंग