दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बजट 2025-26 पेश किया। इस बार एक लाख करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है।(Delhi Budget2025-26) बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। 9000 करोड़ रुपये स्वच्छ जल और यमुना सफाई के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें टैंकरों में GPS लगाना भी शामिल है.
पर्यावरण और प्रदूषण के नियंत्रण पर दिया जोर
दिल्ली के पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर सतर्क दिख रही है सरकार
- 506 करोड़ रुपये पर्यावरण सुधार के लिए आवंटित किए गए।
- 300 करोड़ रुपये प्रदूषण नियंत्रण के लिए रखे गए।
- ग्रीन कवर बढ़ाने और प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
- जलवायु परिवर्तन और वायु गुणवत्ता पर काम करने की प्रतिबद्धता जताई गई।(Delhi Budget2025-26)
यमुना के लिए ऐलान
रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना की सफाई जरूरी है और ये हमारी प्राथमिकता है. 500 करोड़ की लागत से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत और विकास किया जाएगा. जिसमें से 250 करोड़ से पुरानी लाइन को ठीक किया जाएगा. नजफगढ़ नाले के रेनोवेशन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है.
उन्होंने कहा कि सीवर अब समस्या नहीं रहेगी. 200 करोड़ से मुनक नहर को पानी की पाइपलाइन में परिवर्तित किया जाएगा. अभी हरियाणा से पानी आता है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है. इमरजेंसी वाटर स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी.
जनता से मिले 10,000 सुझाव
रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार बजट बनाने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई।
- ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए 10,000 से अधिक सुझाव मिले।
- इन सुझावों के आधार पर बजट तैयार किया गया।
पिछली सरकार को निशाना बनाया गया
मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 10 वर्षों में दिल्ली विकास के हर पैमाने पर पिछड़ी।
- यमुना सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं और वायु प्रदूषण नियंत्रण पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।
- दिल्ली जल बोर्ड और डीटीसी घाटे में रहे।
- गंदे पानी और ओवरफ्लो सीवर की समस्या बनी रही।
दिल्ली बजट 2025-26 के प्रमुख ऐलान
सामाजिक और महिला सशक्तिकरण
- महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये आवंटित।
- गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपये का बजट।
- महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
आधारभूत संरचना और स्वच्छता
- 500 करोड़ रुपये से सीवेज सिस्टम सुधारा जाएगा।
- 100 करोड़ रुपये से 100 अटल कैंटीन खोली जाएंगी।
- 9000 करोड़ रुपये जलापूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था के लिए।
सुरक्षा और निगरानी
- 50,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
- होम गार्ड की संख्या बढ़ाकर 25,000 की जाएगी।
- फायर फाइटर सेवा बेहतर करने के लिए 110 करोड़ रुपये।
आवास और पुनर्वास
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20 करोड़ रुपये।
- झुग्गी-झोपड़ियों के लिए 696 करोड़ रुपये।
परिवहन और बिजली
- ओवरहेड वायर शिफ्टिंग के पायलट प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपये।
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नगर निगम और प्रशासन
- MCD को 6897 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जरूरत पड़ने पर और राशि आवंटित होगी।
यह बजट दिल्ली को प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ और विकसित शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।