ईडी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था जहां वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के एक अन्य मामले के संबंध में पहले से वहाॅ बंद थे. सीबीआई ने आप नेता सिसोदिया को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
News Jungal Political Desk : दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में बुधवार को यहां की एक विशेष अदालत में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया Manish Sisodia की जमानत याचिका पर बहस शुरू हुई. सिसोदिया को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था । जांच एजेंसी की दलील पूरी होने के बाद अब राउज़ एवेन्यु कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी ।अगली सुनवाई पर सिसोदिया के वकील ईडी की दलील पर अपना पक्ष रखेंगे।
ईडी ने कोर्ट में कहा कि षड्यंत्र रचने, पॉलिसी बनाने और उसे लागू कराने में मनीष सिसोदिया की मुख्य भूमिका रही थी . जांच एजेंसी ने कहा कि वह जीओएम के मुखिया थे और उनको ना सिर्फ कैबिनेट के बारे में सारी जानकारी थी, बल्कि पॉलिसी के बदलाव में भी वे मुख्य भूमिका थी . ईडी ने कहा कि पॉलिसी में फायदा पहुंचाने के बदले घूस ली गई.
एजेंसी ने कहा कि एक व्यक्ति को सिर्फ दो रिटेल लाइसेंस मिल सकता था लेकिन इसके लिए लॉटरी सिस्टम को अपनाया गया , सभी ज़ोन में 27 दुकानें थीं. ईडी ने कोर्ट को बताया कि पॉलिसी में बदलाव के बारे में जीओम या एक्सपर्ट कमेटी को जानकारी नहीं थी दी गई थी , अगर तय प्रक्रिया के तहत बदलाव किया होता, तो इसके बारे में जीओम या एक्सपर्ट कमेटी को जानकारी होती. ईडी ने कहा कि कोई भी पॉलिसी छुप कर नहीं बनाई जाती है, ये दिन के उजाले में सबकी जानकारी में नीतियां बनाई जाती हैं।
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