आबकारी नीति घोटाले में ईडी से जुड़े मामले में आज बुधवार को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इससे पहले 3 अप्रैल को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया था।
News Jungal desk: दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर आज यानी बुधवार को ईडी की टीम ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ताजा मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले 22 मार्च को अदालत ने रिमांड की अवधि खत्म होने पर सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सिसोदिया इसके साथ ही सीबीआई मामले में भी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले, 3 अप्रैल को सीबीआई से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। 31 मार्च को अदालत ने इसी मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
वहीं, बीते शुक्रवार को सीबीआई के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने कहा कि पूरे मामले में आपराधिक साजिश रचने का सिसोदिया को प्रथम दृष्टया सूत्रधार माना जा रहा है, जिसके चलते उन्हें अभी जमानत नहीं दी जा सकती।
गौरतलब है कि आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें 6 मार्च को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। सिसोदिया ईडी के मनी लांड्रिंग मामले में भी न्यायिक हिरासत में हैं।
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