जाति आधारित गणना का काम 80% पूरा कर लिया गया है, लेकिन उसे 100% करने के लिए और समय की जरूरत है. करीब-करीब ऑफलाइन काम पूरा हो चुका है. 7 जनवरी से शुरू हुई गणना 15 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी.
News Jungal Desk : बिहार में जातीय जनगणना को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल नीतीश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया है । और कोर्ट में सरकार ने जल्द सुनवाई के लिए यह याचिका दायर करी गई थी । इससे पहले, गणना पर 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया थी ।
बिहार सरकार ने अपनी याचिका में मांग की थी कि इस पर जल्द सुनवाई की जाए । और उधर, हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए बोला था कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उसे नष्ट ना किया जाए । और अब पहले से ही तय तिथि के अनुसार, 3 जुलाई को मामले पर सुनवाई करी जाएगी ।
वहीं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बोला कि कोर्ट के फैसले के आधार पर चर्चा करी जाएगी । हमारी सरकार गणना को प्रति प्रतिबद्ध है. महागठबंधन सरकार के अधिकतर नेता दावा कर रहे हैं कि भाजपा जाति आधारित गणना को रोकने की कोशिश कर रही है ।
जाति आधारित गणना का 80 प्रतिशत काम पूरा
जानकारी के अनुसार, जाति आधारित गणना का काम 80% पूरा कर लिया गया है । लेकिन उसे 100% करने के लिए और समय की जरूरत है. करीब-करीब ऑफलाइन काम पूरा हो चुका है. 7 जनवरी से शुरू हुई गणना 15 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. कैबिनेट से पूरी गणना पर 500 करोड़ खर्च करने की मुहर लगी है, लेकिन इसे कानूनी रूप नहीं दिया गया है ।
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