प्रतिबंधात्मक

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अधिसूचनाओं को रद्द करने का ‘कोई औचित्य नहीं है’ और 2015 से 2021 तक जारी प्रतिबंधात्मक अधिसूचनाओं के खिलाफ तंबाकू उद्योग इकाइयों द्वारा उठायी गई आपत्तियों को खारिज किया जाता है । News Jungal Desk : दिल्ली हाईकोर्ट ने जन स्वास्थ्य पर धुएं रहित तंबाकूContinue Reading