Unified Pension Scheme: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अब एक नई पेंशन योजना है, आपको बता दें की इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन देना है. इसके तहत कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से स्विच कर सकते हैं और एकीकृत पेंशन योजना का लाभ भी उठा सकते हैं. अआको बता दें की इस योजना में सरकार द्वारा न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद ₹10,000 प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी गई है. इसके अलावा, सेवानिवृत्ति पर नियमित पेंशन भुगतान का भी प्रावधान है. आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है.
Unified Pension Scheme: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है. आपको बता दें की यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका लाभ करीब 23 लाख से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. इसके साथ ही इस योजना को लागू करते हुए प्रधानमंत्री ने UPS को कर्मचारियों की “गरिमा और वित्तीय सुरक्षा” सुनिश्चित करने वाला बताया है।
इसके लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपनी मर्जी से UPS व NPS के बीच चुनाव कर सकते हैं. इसके साथ ही, वर्तमान NPS सदस्य भी UPS में स्विच कर सकते हैं. और आगे आने वाले समय में राज्य सरकारें भी इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकती हैं. तो चलिए जानते है क्या है यह योजना क्या है इसके लाभ और कैसे किया जा सकता है आवेदन…
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) अब सरकार की एक नई पहल है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी काम की अवधि पूरी हो जाने के बाद कम के अनुसार दिए जाने वाली पेंशन की योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय एक बार में भुगतान के रूप में वेतन और महंगाई भत्ता (DA) का 10% हर छह महीने की सेवा के लिए मिलेगा.
Unified Pension Scheme: हाइलाइट्स:
| लक्ष्य | केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थिर पेंशन प्रदान करना |
| लागू तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
| पात्रता | सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, NPS ग्राहकों के लिए स्विच का विकल्प |
| न्यूनतम सेवा आवश्यकता | 10 वर्ष |
| न्यूनतम पेंशन | ₹10,000 प्रति माह (10 वर्षों की सेवा पर) |
| सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान | हर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन और DA का 10% |
| पारिवारिक पेंशन | दिवंगत कर्मचारी की पेंशन का 60% (पति/पत्नी के लिए) |
| सेवा अवधि और वेतन | पेंशन राशि सेवा अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर. |
| NPS से स्विच का विकल्प | केंद्रीय सरकारी कर्मचारी NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं. |
| राज्य सरकारों का विकल्प | राज्य सरकारें भी इसे लागू करने का विकल्प रखती हैं |
| UPS लागू करने वाला पहला राज्य: | महाराष्ट्र |
UPS का लाभ किसे मिलेगा?
- केंद्रीय सरकारी कर्मचारी: UPS मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। इसमें वर्तमान कर्मचारी और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल हैं.
- NPS धारकों के लिए विकल्प: जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के ग्राहक हैं, उन्हें UPS में स्विच करने का विकल्प दिया गया है. इससे उन कर्मचारियों को सुविधा मिलती है जो योगदान आधारित पेंशन प्रणाली से परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में स्थानांतरित होना चाहते हैं.
- न्यूनतम सेवा आवश्यकता: UPS के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए, कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी. इस शर्त को पूरा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी.
- पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा.
- राज्य सरकारी कर्मचारी: UPS प्रारंभिक रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लक्षित है, लेकिन राज्य सरकारें भी इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का विकल्प रखती हैं. हालांकि, इसे लागू करने का निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाएगा.
- सेवा की अवधि: UPS के तहत पेंशन की राशि सेवा की अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करती है. इसलिए, लंबी सेवा अवधि और उच्च अंतिम वेतन से अधिक पेंशन मिलेगी.
रिटायरमेंट के समय आपको क्या मिलेगा?
UPS के तहत रिटायरमेंट के समय, आपको सुपरअन्युएशन के साथ एक lumpsum भुगतान मिलेगा, जिसमें ग्रेच्युटी भी शामिल होगी. यह भुगतान आपके मासिक वेतन (pay + DA) का 1/10वां हिस्सा होगा, जो हर छह महीने की पूरी सेवा के लिए मिलेगा। यह भुगतान सुनिश्चित पेंशन राशि को कम नहीं करेगा.
क्या है राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)?
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से योगदान आधारित पेंशन प्रणाली, जिसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) कहा जाता है, की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी मासिक वेतन से पेंशन के लिए योगदान करता है, जिसमें नियोक्ता का भी मिलान योगदान होता है. इन फंडों को पेंशन फंड मैनेजरों के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है.
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